नई दिल्ली। भारत में वकीलों की सोशल मीडिया पर बढ़ती सक्रियता ने एक पुराने नियम को फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के नियमों में वकील न तो सीधे तौर पर और न ही परोक्ष रूप से अपनी सेवाओं का विज्ञापन कर सकते हैं और न ही काम मांग सकते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन जैसे मंचों पर बड़ी संख्या में अधिवक्ता कानूनी विषयों पर वीडियो बना रहे हैं, कानूनी घटनाक्रम समझा रहे हैं और अपनी सार्वजनिक पहचान बना रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यह प्रतिबंध उन पर किस तरह लागू होता है।
क्या कहता है नियम 36
BCI नियमों का नियम 36 अधिवक्ताओं को काम की याचना (सोलिसिटेशन) करने या विज्ञापन देने से रोकता है, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। नियम में परिपत्र, विज्ञापन, दलाल, व्यक्तिगत संपर्क, ऐसे साक्षात्कार जिनका व्यक्तिगत संबंधों से औचित्य न बनता हो, समाचार पत्रों में टिप्पणियां प्रकाशित करवाने या प्रेरित करने तथा जिन मामलों में वकील शामिल रहा हो उनके संबंध में अपनी तस्वीरें प्रकाशित करवाने जैसे तरीकों का उल्लेख है।
मार्च 2025 में BCI की चेतावनी
17 मार्च 2025 को BCI ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सोशल मीडिया, प्रचार वीडियो और इन्फ्लुएंसर समर्थन के जरिए सेवाओं के विज्ञापन की बढ़ती प्रवृत्ति की कड़ी निंदा की थी। परिषद ने इसे नियम 36 (अध्याय II, भाग VI) का उल्लंघन बताया। इसमें फिल्म कलाकारों और सेलिब्रिटी के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जताई गई। BCI ने राज्य बार काउंसिलों को नियम का उल्लंघन करने वाले विज्ञापन तुरंत हटवाने जैसे निर्देश भी दिए। साथ ही संबंधित ऑनलाइन मंचों को नोटिस भेजकर ऐसी सामग्री चार सप्ताह के भीतर हटाने को कहा गया।
दिल्ली बार काउंसिल का नोटिस
अगस्त 2025 में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने “सावधानी नोटिस” जारी कर वकीलों को सोशल मीडिया पर काम पाने के उद्देश्य से सामग्री डालने के प्रति आगाह किया। नोटिस में कहा गया कि ऐसा करने पर एडवोकेट्स एक्ट की धारा 35 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल ने भी इससे पहले इसी तरह की चेतावनी जारी की थी।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका और जुलाई 2026 का नया सर्कुलर
मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। “अनिल पांडेय बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया” (रिट याचिका सिविल संख्या 817/2026) में प्रचारात्मक रील्स, कमाई वाली कानूनी सामग्री, इन्फ्लुएंसर सहयोग, ग्राहकों के प्रशंसा-संदेश और डिजिटल आत्म-प्रचार जैसी चिंताएं उठाई गई हैं। याचिका में वकीलों के लिए व्यापक डिजिटल आचार संहिता बनाने की मांग भी है। इसी पृष्ठभूमि में BCI ने 17 जुलाई 2026 को सोशल मीडिया और डिजिटल नैतिकता पर विस्तृत सर्कुलर जारी किया। BCI के अनुसार इसे 8 जून 2026 को गठित उप-समिति ने तैयार किया और 11 जुलाई 2026 को जनरल काउंसिल ने मंजूरी दी। इसकी प्रमुख बातें इस प्रकार हैं:
- राज्य बार काउंसिल और विधि शिक्षा केंद्रों को निर्देश: दिशानिर्देशों को तुरंत अपनाने और लागू करने को कहा गया है।
- अदालत परिसर की रील्स पर आपत्ति: अधिवक्ताओं, विधि छात्रों और इंटर्न को अदालत परिसर, न्यायिक कार्यवाही और चैंबर को पेशेवर नैतिकता के विपरीत ढंग से दिखाने वाले रील्स, वीडियो, मीम और प्रचारात्मक पोस्ट बनाने से सावधान किया गया है।
- लाइव-स्ट्रीमिंग का दुरुपयोग रोकना: अदालती कार्यवाही के लाइव प्रसारण के चुनिंदा अंश काटकर उन्हें सनसनीखेज बनाना, उनसे कमाई करना या कार्यवाही का उपहास करना मना है।
- एआई और डीपफेक पर रोक: न्यायाधीशों, अदालतों, वकीलों, मुवक्किलों या कार्यवाही को गलत ढंग से दिखाने वाली एआई-निर्मित तस्वीरें, डीपफेक वीडियो, क्लोन की गई आवाज़ और अन्य कृत्रिम सामग्री पर प्रतिबंध है।
- गोपनीयता: मुवक्किल की गोपनीय जानकारी, केस की रणनीति और चैंबर की चर्चा उजागर करना वर्जित है।
- छात्रों और इंटर्न के लिए नियम: “डे इन कोर्ट” या “लॉयर लाइफ” जैसी सामग्री, जो अदालती काम को हल्का दिखाए या गोपनीयता भंग करे, नहीं डाली जा सकती। विधि छात्र कानूनी साक्षरता की चर्चा में भाग ले सकते हैं, पर खुद को वकील के रूप में पेश नहीं कर सकते।
- निगरानी तंत्र: राज्य बार काउंसिलों को डिजिटल एथिक्स कमेटी, नोडल अधिकारी और शिकायत व्यवस्था बनाने को कहा गया है। BCI ने डिजिटल एथिक्स नोडल सेल और सोशल मीडिया कंपनियों से समन्वय का प्रस्ताव भी रखा है।
- उल्लंघन की श्रेणियां: डिजिटल कदाचार को मामूली, गंभीर और अत्यंत गंभीर श्रेणियों में बांटने का प्रस्ताव है। नतीजतन अनुशासनात्मक कार्रवाई, अदालतों को सूचना, इंटर्नशिप रद्द करने या प्लेटफॉर्म पर शिकायत जैसे कदम उठाए जा सकते हैं।
क्या अब भी की जा सकती है कानूनी जागरूकता की सामग्री
BCI ने स्पष्ट किया है कि जिम्मेदार कानूनी जागरूकता सामग्री, अकादमिक चर्चा, निष्पक्ष केस-लॉ अपडेट, संवैधानिक साक्षरता और सटीक कानूनी रिपोर्टिंग की अनुमति बनी हुई है, बशर्ते वह भ्रामक, प्रचारात्मक या सनसनीखेज न हो। परिषद का यह भी कहना है कि यह सर्कुलर कोई नई आचार संहिता नहीं है, बल्कि गरिमा, गोपनीयता, निष्पक्ष आचरण और विज्ञापन से परहेज जैसे मौजूदा दायित्वों को डिजिटल मंचों पर लागू करता है। साथ ही इसे निवारक, शिक्षाप्रद और संतुलित ढंग से लागू करने पर जोर है, ताकि इसका इस्तेमाल निजी प्रतिद्वंद्विता, नैतिक पहरेदारी या वैध आलोचना दबाने के लिए न हो।
बहस जारी
कई विधि विशेषज्ञ मानते हैं कि “कानूनी जागरूकता” और “आत्म-प्रचार” के बीच की रेखा धुंधली है और BCI को विज्ञापन की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए। कुछ का तर्क है कि नियम का कठोर पाठ वैध आवाज़ों को दबा सकता है, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में पारदर्शिता और अस्वीकरण की शर्तों के साथ विज्ञापन नियम अपेक्षाकृत उदार किए गए हैं। दूसरी ओर, BCI से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारियों का कहना है कि ऐसी रील्स मुवक्किलों को आकर्षित करने जैसी हैं, जो पेशेवर आचरण के नियमों के विरुद्ध है। फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लंबित है, इसलिए आगे की दिशा उसी पर निर्भर करेगी।
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