नई दिल्ली/कोलकाता। भारत में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन-SIR) के तहत लगभग 13 करोड़ नामों को हटाने का अभियान अब सिर्फ चुनावी प्रक्रिया का मुद्दा नहीं रह गया है। रॉयटर्स की जांच रिपोर्ट के अनुसार, जिन लोगों के नाम संशोधित सूची से गायब हो गए, उनमें से कुछ मुस्लिम परिवारों के सदस्यों को बाद में हिरासत में लिया गया, नागरिकता की जांच का सामना करना पड़ा और कुछ मामलों में बांग्लादेश भेज दिया गया। यह प्रक्रिया चुनाव आयोग को भारी आलोचना और सार्वजनिक जांच के घेरे में ले आई है।
रॉयटर्स ने जिन 10 परिवारों से बात की, उनके रिश्तेदारों के नाम संशोधित मतदाता सूची से हटाए जाने के बाद हिरासत, निर्वासन या नागरिकता संबंधी पूछताछ का सामना करना पड़ा। इन परिवारों के पास भारतीय पहचान पत्र और पारिवारिक दस्तावेज मौजूद थे। कई मामलों में माता-पिता और भाई-बहन अभी भी मतदाता सूची में दर्ज थे।
सबसे चर्चित मामला साहिदा फकीर (38) का है। जुलाई 2026 में मुंबई में सब्जी खरीदने निकलीं साहिदा को सादे कपड़ों में आए पुलिसकर्मी हिरासत में ले गए। उन्होंने दावा किया कि उनका फोन (जिसमें दस्तावेजों की कॉपी थीं) जब्त कर लिया गया और बाद में उन्हें बांग्लादेश की सीमा पार करवा दिया गया। अब वे बांग्लादेश के एक गांव में रह रही हैं, जबकि उनके पति जुम्मन फकीर और दोनों बेटे भारत में हैं। साहिदा का कहना है कि उनके दादा-दादी और माता-पिता की जड़ें भारत में हैं और वे खुद 2008 से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में थीं। अदालती दस्तावेजों के अनुसार, उस ऑपरेशन में 149 लोगों को बांग्लादेशी बताकर निर्वासित किया गया। परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि मतदाता सूची से नाम कटने मात्र से किसी को विदेशी नहीं ठहराया जा सकता।
13 करोड़ नामों का सबसे बड़ा डिलीशन
चुनाव आयोग के इस अभियान में देशभर में करीब 13 करोड़ नाम हटाए गए, जो भारत के इतिहास में सबसे बड़ा मतदाता सूची संशोधन है। पश्चिम बंगाल में राज्य चुनावों से पहले लगभग 90 लाख नाम हटाए गए। कोलकाता स्थित सबार इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के अनुसार, विस्तृत समीक्षा के बाद हटाए गए 27 लाख नामों में करीब 70 प्रतिशत मुस्लिम थे, जबकि राज्य की आबादी में उनका हिस्सा लगभग 27 प्रतिशत है। कुछ क्षेत्रों में यह अनुपात और भी अधिक बताया गया।
गृह मंत्री अमित शाह ने नवंबर में हरियाणा की एक सभा में अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर कहा था कि उन्हें पहले मतदाता सूची से हटाया जाएगा और फिर देश से बाहर निकाला जाएगा। आलोचकों का कहना है कि मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया नागरिकता जांच और निर्वासन अभियान से जुड़ गई है, जबकि चुनाव आयोग का काम नागरिकता तय करना नहीं है।
चुनाव आयोग पर क्यों उठ रहे सवाल?
विपक्षी दल, कांग्रेस समेत, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि यह प्रक्रिया भाजपा को फायदा पहुंचाने वाली है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में बड़े पैमाने पर नाम गायब होने के बाद कई मतदाता वोट नहीं डाल पाए। अक्टूबर में देशभर में प्रदर्शन हुए, जिनमें चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की गई।
चुनाव आयोग का पक्ष है कि यह अभियान मृत, डुप्लीकेट, स्थानांतरित या अयोग्य मतदाताओं की सूची साफ करने के लिए चलाया गया। आयोग के अनुसार, हटाए गए नामों में बड़ी संख्या मृत, स्थानांतरित या अप्राप्य लोगों की है। हाल के महीनों में आयोग ने कुछ रियायतें भी दी हैं—जिनके नाम कट गए थे, उन्हें दोबारा फॉर्म भरने का मौका, विशेष ड्राइव और कुछ राज्यों में घर-घर सत्यापन। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए हैं और याचिकाएं लंबित हैं।
नागरिकता और लोकतंत्र का सवाल
मानवाधिकार संगठन और पूर्व चुनाव आयुक्तों ने चेतावनी दी है कि मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाने से गरीब, अल्पसंख्यक और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट में परिवारों ने पीढ़ियों पुराने मतदाता रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आधार और जमीन के कागजात पेश किए हैं। फिर भी कुछ लोगों को सीमा पार करवा दिया गया।
यह विवाद सिर्फ चुनावी सूची का नहीं, बल्कि नागरिकता, पहचान और लोकतांत्रिक अधिकारों का भी बन गया है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सत्ता आने के बाद “डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट” की नीति के तहत डिटेंशन सेंटर बनाए गए। कई मामलों में SIR में नाम कटने के बाद ही जांच शुरू हुई।
चुनाव आयोग लगातार कह रहा है कि प्रक्रिया निष्पक्ष है और आरोपों को सबूत के साथ पेश किया जाए। विपक्ष और नागरिक समाज संगठन पारदर्शिता, स्वतंत्र ऑडिट और प्रभावित लोगों के अधिकारों की बहाली की मांग कर रहे हैं। लाखों चुनौतियां अभी अदालतों और अपीलीय निकायों में लंबित हैं। साहिदा फकीर जैसे मामलों ने इस बड़े आंकड़े को मानवीय चेहरा दे दिया है। नाम कटने से शुरू हुई प्रक्रिया अब परिवारों को तोड़ने और नागरिकता संदेह के दायरे में ले आई है। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में मतदाता सूची की शुद्धता जरूरी है, लेकिन इसकी कीमत नागरिक अधिकारों पर न पड़े—यह सवाल अब और तेज हो गया है।
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