काट के पेड़ रोक देंगे प्रदूषण, यहीं विषगुरु का मूलमंत्र

कर्जत (रायगढ़): महाराष्ट्र के कर्जत तालुका के पाली गांव और आसपास के इलाकों में दशहरे की सुबह जंगल से आरी और मशीनों की आवाज सुनाई दी। ग्रामीण जब पहुंचे तो देखा कि वन विभाग के कर्मचारी पेड़ काट रहे हैं। यह कटाई गुजरात की कंपनी टॉरेंट पावर के प्रस्तावित 3000 मेगावाट पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए हो रही थी। विरोध के बाद कटाई फिलहाल रोक दी गई है, लेकिन तब तक हजार से अधिक पेड़ कट चुके थे। प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 13,505 करोड़ रुपये है। इसके लिए कुल 377 हेक्टेयर जमीन की जरूरत बताई गई है, जिसमें 233 हेक्टेयर वन भूमि और 144 हेक्टेयर पांच गांवों (ढाक, पाली, पोटाल, अंबोट और भालीवाड़ी) की जमीन शामिल है। कुल 32,400 से 32,490 पेड़ काटे जाने का प्रावधान था।

ग्रामीणों का सदमा और विरोध
पाली के मोहमरवाड़ी पाड़ा की 62 वर्षीय अंजना मुकाने बताती हैं कि सुबह करीब 7 बजे जंगल से आवाजें आईं। पहले उन्हें लगा आग लग गई है, लेकिन पहुंचने पर देखा कि मशीनें पेड़ गिरा रही हैं। “एक साथ इतने पेड़ गिरते देखना बेहद भयानक था,” उन्होंने कहा।

इन गांवों के ज्यादातर परिवार कातकरी आदिवासी समुदाय से हैं। जंगल उनकी रोजी-रोटी का मुख्य साधन है। वे लकड़ी इकट्ठा कर बाजार में बेचते हैं, जिससे परिवार को रोज 100-200 रुपये की आमदनी होती है। फल-सब्जियां भी उगाते हैं। 62 वर्षीय तुकाराम बार कहते हैं, “जंगल हमारा घर और रक्षक है। अपने रक्षक को आरी से उजड़ते देखकर हम बेबस हैं।” पूर्व सरपंच नाना बारकू का कहना है कि जंगल उनका देवता है और वे इसकी हत्या नहीं होने देंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें कटाई की पूर्व सूचना नहीं दी गई। पिछले कुछ हफ्तों से अधिकारी जंगल आते-जाते दिखे, लेकिन सवालों का जवाब नहीं मिला। कटाई शुरू होने से एक रात पहले मजदूर आए थे। विरोध में लोग इकट्ठा हुए, वीडियो बनाए और सोशल मीडिया पर शेयर किए। आसपास के गांवों से भी समर्थन मिला।

शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे, मनसे प्रमुख राज ठाकरे और मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल भी मौके पर पहुंचे। पर्यावरण कार्यकर्ता भाग्यश्री शिंदे 20 अक्टूबर से नियमित रूप से पाली आ रही हैं। वे कहती हैं कि अधिकारियों की गश्त बढ़ गई है और वे सुनिश्चित कर रही हैं कि गांव वालों को डराया न जाए।

जंगल का महत्व
यह इलाका सह्याद्रि पर्वतमाला का हिस्सा है और ‘साइड गोर’ पहाड़ी पर बसा है। भीमाशंकर जंगल से करीब 16 किलोमीटर दूर है, जिसे वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल ने पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र बताया है। यहां औषधीय पौधे (गिलोय, अडूसा) और महाराष्ट्र का राजकीय पशु शेकरू (भारतीय विशाल गिलहरी) समेत कई वन्यजीव रहते हैं।

सरकार और कंपनी का पक्ष
राज्य सरकार प्रोजेक्ट का बचाव कर रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि इससे पीक डिमांड के दौरान स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी और थर्मल पावर पर निर्भरता घटेगी। पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट में कम मांग वाले समय में पानी ऊपर जलाशय में पंप किया जाता है और ज्यादा मांग पर टरबाइन से बिजली पैदा की जाती है। सरकार के अनुसार, निर्माण के दौरान करीब 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। पेज नदी से पानी लिया जाएगा, जिससे सिंचाई और पीने के पानी पर असर नहीं पड़ेगा। 90,000 पेड़ लगाने का प्रस्ताव है और वन विभाग को अधिग्रहित जमीन से दोगुनी जमीन वृक्षारोपण के लिए दी गई है। फडणवीस का तर्क है कि 3000 मेगावाट कोयले से बिजली बनाने से होने वाला प्रदूषण 28 करोड़ पेड़ काटने के बराबर होगा। हालिया रिपोर्टों के मुताबिक, विरोध के बाद वन विभाग ने कटाई रोक दी है। अलीबाग वन प्रभाग ने कंपनी से ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को ट्रांसप्लांट करने और डूब क्षेत्र के पेड़ों को बचाने को कहा है। कंपनी ने हर काटे गए पेड़ के बदले तीन पेड़ लगाने पर सहमति जताई है।

मुख्य सवाल
फिलहाल कटाई अस्थायी रूप से रुकी है और गांव वाले रोज जंगल में पहरा दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या नए पेड़ लगाकर पुराने जंगल के इकोसिस्टम, जैव विविधता और स्थानीय आजीविका की भरपाई हो सकती है? विकास और प्रकृति के बीच का यह संतुलन आसान नहीं है। स्वच्छ ऊर्जा जरूरी है, लेकिन घने पुराने जंगलों की कीमत पर? सूत्रों और स्थानीय रिपोर्टों पर आधारित

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