यहां वर्ष 2025 के 10 प्रमुख फैसलों पर एक नजर:
राष्ट्रपति संदर्भ
नवंबर में कोर्ट ने फैसला सुनाया कि विधानमंडलों द्वारा पारित बिलों पर राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए कोई निश्चित समयसीमा तय नहीं की जा सकती। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने कहा कि बिलों को ‘मान लिया गया सहमति’ (deemed assent) का विचार संविधान की भावना और शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है, जो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। यह राय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मई में भेजे गए संदर्भ पर थी, जिसमें 14 महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए थे।
पटाखों पर प्रतिबंध में छूट
दिवाली से कुछ दिन पहले कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध में छूट दी और 18 से 20 अक्टूबर तक नीरी (NEERI) द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दी। पटाखे केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों से बेचे जा सकेंगे और वे केवल नीरी पंजीकृत तथा पेसो (PESO) लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं के उत्पाद होंगे।
मध्यस्थता पुरस्कारों में संशोधन
मई में 4:1 के फैसले में कोर्ट ने कहा कि अपीलीय अदालतें मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत मध्यस्थता पुरस्कारों में संशोधन कर सकती हैं। बहुमत (तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई, संजय कुमार, एजी मसीह) ने कहा कि धारा 34 और 37 के तहत अदालतों को सीमित अधिकार हैं। जस्टिस केवी विश्वनाथन ने असहमति जताई।
बार काउंसिलों में महिलाओं के लिए आरक्षण
कोर्ट ने चुनाव लंबित राज्य बार काउंसिलों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की पीठ ने कहा कि इस वर्ष 20 प्रतिशत सीटें चुनाव से और 10 प्रतिशत सह-निर्वाचन (co-option) से भरी जाएंगी। जहां पर्याप्त महिला अधिवक्ता नहीं हैं, वहां सह-निर्वाचन के प्रस्ताव जमा करने के निर्देश दिए गए।
आवारा कुत्तों का मामला
कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को नसबंदी के बाद उसी क्षेत्र में वापस छोड़ने का निर्देश दिया। पहले के आदेश को ‘कठोर’ बताते हुए कोर्ट ने कहा कि कुत्तों को नसबंदी, कीटाणुनाशक और टीकाकरण के बाद मूल जगह पर लौटाया जाए, जैसा कि पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 में है। हालांकि रेबीज से संक्रमित या आक्रामक कुत्तों पर यह लागू नहीं होगा।
न्यायिक सेवा के लिए तीन वर्ष का अभ्यास अनिवार्य
मई में कोर्ट ने कानून स्नातकों के लिए न्यायिक सेवा में आवेदन के लिए न्यूनतम तीन वर्ष के अभ्यास की आवश्यकता को बहाल किया। कोर्ट ने कहा कि किताबी ज्ञान या प्री-सर्विस ट्रेनिंग अदालत प्रणाली के व्यावहारिक अनुभव का विकल्प नहीं हो सकती।
ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम के प्रावधान रद्द
कोर्ट ने ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम, 2021 के नियुक्ति प्रक्रिया संबंधी प्रमुख प्रावधानों को असंवैधानिक करार दिया, क्योंकि वे शक्ति पृथक्करण और न्यायिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि पहले रद्द किए गए प्रावधानों को मामूली बदलाव के साथ दोबारा लागू किया गया था।
निठारी सीरियल किलिंग मामला
नवंबर में कोर्ट ने सुरेंद्र कोली की सजा रद्द कर दी और तत्काल रिहाई का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि ‘गंभीर संदेह सबूत का विकल्प नहीं हो सकता’ और ‘कानूनीता पर सुविधा को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती’। यह निठारी हत्याओं से जुड़े मामलों में से एक था।
एक्स पोस्ट फैक्टो पर्यावरण मंजूरी पर आदेश वापस
मई में कोर्ट ने प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद पर्यावरण मंजूरी देने की अधिसूचना रद्द की थी, लेकिन बाद में 2:1 फैसले में इसे वापस ले लिया। सार्वजनिक हित और कानूनी खामियों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि बड़े सार्वजनिक महत्व के प्रोजेक्ट्स में अपवाद स्वीकार्य हैं।
अन्य उल्लेखनीय फैसले
वर्ष में कोर्ट ने पर्यावरण, न्यायिक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय से जुड़े कई मुद्दों पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाया। इन फैसलों ने कानूनी ढांचे को मजबूत किया और समाज में समानता को बढ़ावा दिया।
2025 के ये फैसले भारतीय न्यायपालिका की मजबूती और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
