नई दिल्ली। केन्द्र व राज्य सरकार की मजदूर किसान व आम जनता विरोधी आर्थिक उदारीकरण वैश्वीकरण की गलत नीतियों के कारण बढ़ते श्रम कानूनों के उल्लधंन, बढ़ती मंहगाई, बेरोजगारी, भष्टाचार और सरकार द्वारा मजदूर वर्ग व ट्रैड यूनियनों पर हमलों, कठिन संघर्षो से मिले मजदूर अधिकारों पर हमलो एवं मजदूर विरोधी और मालिक परस्त कानूनों में परिवर्तन व मजदूरों पर बढ़ते दमन शोषण उत्पीडऩ के खिलाफ तथा आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते दामों को रोकने के लिए।

नए रोजगार के अवसर सृजन के लिए। 18000/- हजार रूपया प्रति माह न्यूनतम वेतन। सभी के लिए 6000 हजार रूपया प्रतिमाह पेंशन, आउटसोसिंग व निजीकरण पर रोक लगाने, सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, किसानों को फसल का उचित दाम, सभी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य मकान रोजगार की गारंन्टी, पेट्रोल डीजल व रसोई गैस बिजली की कीमतों का कम करवाने, घरेलु कामगारों आंगनवाड़ी की आशा व अन्य स्कीम वर्कस को कर्मचारी का दर्जा देने, रिक्शा, टेम्पू चालकों व असंगठित क्षेत्र रेहड़ी पटरी फुटपाथ के सभी कामगारों का उत्पीडऩ व उजाडना बंद कर सब का सर्वे कर लाईसेंस व सामाजिक सुरक्षा देने, मजदूर वस्तियों/कालोनियों एवं गावों में बिजली, पीने का पानी गंदे पानी की निकासी, सड़क सीवर आदि सभी नागरिक सुविधाए देने जैसे विभिन्न मांगों/समस्याओं पर शुक्रवार 25 सितम्बर को मावलंकर हाल नई दिल्ली में केन्द्रीय टेऊड यूनियनों, स्वतंत्र फेडरेशनों व एसोसिएशनों और देश के कामगारों के नेताओं का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में मजदूरों की बढ़ती परेशानियों/समस्याओं पर गम्भीरता पूर्वक विचार -विमर्श हुआ और केन्द्र सरकार की कार्पोरेट परस्त, राष्ट्र विरोधी जन विरोधी नीतियों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कड़ी निन्दा की गई।

सम्मेलन में इंटक, एटक, एचएमएस, सीटू एआईयूटीयूसी, टीयूसीसी, सेवा, एआईसीसीटीयू एलपीएफ, यूटीयूसी एवं विभिन्न सैक्टर की स्वतंत्र फैडरेशनन्स/एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं/नेताओं ने हिस्सा लिया और सम्मेलन को
सम्बोधित किया। सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए सीटू के राष्ट्रीय महासचिव तपन सैन ने कहा कि सरकार की जनविरोधी मजदूर विरोधी तथा देश विरोधी, नीतिया श्रमिकों को तवाह कर रही है तथा सरकार और बहु राष्ट्रीय कंपनियॉ और उनके चमचे देशी कारपोरेटस मिलकर देश की अर्थव्यवस्था की नीव के ही उखा? रहे है। उन्होंने कहा कि जनहित में पॉलिसिया अमल में लाने के लिए इस जनविरोधी और देशविरोधी नीतियों को चलाने वाली सरकार को सत्ता से बाहर करना जरूरी हो गया है और इस काम को मजदूर वर्ग को ही करना होगा।सम्मेलन ने सर्व सम्मति से 8 और 9 जनवरी 2019 को दो दिन की देशव्यापी ह?ताल का प्रस्ताव पास किया और उसके लिए व्यापक प्रचार व अभियान चलाने के कार्यक्रम तय किये गये।सम्मेलन में नोएडा गौतमबुद्धनगर उत्तर प्रदेश से सीटू जिलाध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा, महासचिव रामसागर, कोषाध्यक्ष मदन प्रसाद, सह सचिव मुकेश कुमार राधव, रंजीत तिवारी के नेतृत्व में दर्जनों टेऊड यूनियन कार्यकर्ताओं/नेताओं ने हिस्सा लिया।