पांच मिनट की शपथ में उर्दू बोलने में पांच बार अटके इरान
अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए सऊदी समर्थित इस्लामिक बैंक से तुरंत लेंगे 4 अरब डॉलर
पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक में फिलहाल सिर्फ 10 अरब डॉलर
हालात सुधारने के लिए इस वित्तीय वर्ष में 25 अरब डॉलर की जरूरत
अगले 12 महीने में पाकिस्तान को चुकाना है आठ अरब डॉलर का कर्ज

इस्लामाबाद। इमरान खान को पाकिस्तान के 18वें प्रधानमंत्री बन गए। इमरान खान राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने शपथ दिलाई। इमरान को शपथ के समय ऊर्दू के कुछ शब्द बोलने में दिक्कत आई। शपथ लेते पांच बार अटके। इस समारोह में नवजोत सिंह सिद्धू और इमरान की तीसरी पत्नी बुशरा भी मौजूद रहीं। इससे पहले इमरान ने शुक्रवार को संसद में बहुमत हासिल कर लिया था। इमरान ने चुनाव के दौरान नया पाकिस्तान का नारा दिया था, लेकिन बेरोजगारी, गरीबी और कमजोर अर्थव्यवस्था उनके लिए बड़ी चुनौतियां हैं। देश के हालात ऐसे हैं कि उन्हें पद संभालते ही करीब 1 लाख 74 हजार करोड़ रुपए के कर्ज की जरूरत है।
पाकिस्तान को चार अरब डॉलर का कर्ज देने के लिए सऊदी समर्थित इस्लामिक बैंक तैयार है। इमरान सभी औपचारिकताएं पूरी कर चुके हैं। माना जा रहा है कि इमरान के शपथ लेते ही इस्लामिक बैंक रकम ट्रांसफर कर देगा। वहीं, पाकिस्तान के सम्भावित वित्त मंत्री असद उमर भी कह चुके हैं, ‘देश के हालात काफी खराब हैं। केंद्रीय बैंक के पास महज 10 अरब डॉलर हैं। उम्मीद है कि कम वक्त के लिए हमें कहीं से भी 8-9 अरब डॉलर का कर्ज मिल जाएगा। हालांकि, इसके बाद भी हमारी जरूरतें पूरी होना नामुमकिन है।
पाकिस्तान के अधिकारी अंतरराष्र्टीय मुद्रा कोष से 12 अरब डॉलर की मदद लेने की योजना बना रहे हैं। हालांकि, यह कदम आसान नहीं है। ट्रम्प प्रशासन ने आईएमएफ को चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अगर राहत पैकेज दिया जाता है तो ध्यान रखा जाए कि उसका इस्तेमाल चीन से लिए कर्ज को चुकाने में न हो। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि चीन विकासशील देशों को जमकर उधार दे रहा है, ताकि उनकी नीतियों पर नियंत्रण कर सके। पाकिस्तान 1980 से अब तक आईएमएफ से 12 बार मदद ले चुका है।
इमरान के प्रधानमंत्री बनने से पहले ही पाकिस्तान चीन के साथ व्यापारिक असंतुलन से जूझ रहा है। देश के व्यापारिक घाटे में चीन की भूमिका सबसे ज्यादा है। यहां आयात लगातार बढ़ रहा है, जो पिछले वित्तीय वर्ष तक 60.898 अरब डॉलर पहुंच गया। इसके विपरीत निर्यात काफी कम है। इमरान को इस मुसीबत से भी निपटना होगा। वहीं, चीन यहां चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, जिसके लिए उसने पाकिस्तान को काफी कर्ज भी दिया है। ऐसे में अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ है।
25 जुलाई को आम चुनाव में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सबसे बड़ी पार्टी बनते ही इमरान ने सांसदों से फिजूलखर्ची न करने की अपील की थी। इमरान ने कहा था हम प्रधानमंत्री आवास का क्या करेंगे? इस राजसी घर में रहने से मुझे शर्म महसूस होगी, इसलिए इस बंगले को एजुकेशनल इंस्टिट्यूट या लोगों के कल्याण के लिए किसी संस्था में तब्दील कर दिया जाएगा। हालांकि कुछ दिन बाद उन्होंने सरकारी बंगले में ही रहने की बात कही। विश्लेषकों का मानना है कि फिजूलखर्ची पर रोक लगाने का इमरान का कदम काबिल-ए-तारीफ था, लेकिन अब उन्होंने ही बंगले की मांग कर दी। ऐसे में देखना होगा कि इमरान सांसदों की मनमर्जी रोककर देशहित में काम कैसे करेंगे?