नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में औद्योगिक भूखंड लेने वालों के लिए खुशखबरी है। अब औद्योगिक भूखंडों के लिए ई ऑक्शन प्रणाली खत्म कर दी गई है। यूपी सरकार ने आज आदेश जारी कर दिया है। दरअसल ई-ऑक्शन प्रणाली सीधे औद्योगिक विकास पर चोट कर रही थी। जो लोग उद्योग लगाना चाहते थे उन्हें भूखंड काफी महंगे में खरीदना पड़ रहा था। एमएसएमई को बढ़ावा देने में यह प्रणाली रोड़ा बन रही थी।

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अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने बताया कि प्रशासन ने भी उद्यमियों की सहुलियत को देखते हुए आदेश जारी कर दिया है। तीनों प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को आदेश की कॉपी भेजी जा चुकी है। आईआईडीसी ने आदेश में लिखा कि अप्रैल 2022 के पूर्व की स्थिति के अनुसार निवेश की पृष्ठभूमि और निवेश की उपयोगिता की दृष्टि को ट्रांसपैरेंट बनाने के लिए आवंटन किए जाएंगे। आवंटन दरों का निर्धारण करके ड्रॉ के जरिए ही आवंटन होगा। उद्यमियों में प्रतिस्पर्धाता के कारण भूखंड लेना काफी मंहगा हो गया था।अब लोग अपने हिसाब से भूखंड ले सकेगे और उद्योगों की बढवा दे सकेगे। इस खबर से उद्यमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मोहम्मद इरशाद ने कहा कि यह प्रणाली से बेहद अच्छी है और उद्यमियों को भूखंड लेने में सहुलियत प्रदान करती है। ई-ऑक्शन के जरिए भूमि खरीदना बहुत महँगा हो गया था। अब इससे उद्योगों को और बढ़ावा मिलेगा।