Breaking News: नोएडा प्राधिकरण लगातार आप में अपना बकाया वसूलने के लिए बिल्डरों पर दबाव बना रहा है। लेकिन बिल्डर है कि टस से मस नहीं हो रहे। प्राधिकरण की ओर से कार्रवाई करने के लिये तैयारी कर ली गई है। आगामी 29 अगस्त उसके बाद प्राधिकरण की ओर से पांच बड़े बिल्डरों के आवंटन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन सभी बिल्डरों पर 100 करोड़ से अधिक का बकाया है, यदि इन्होंने 29 अगस्त तक भुगतान नहीं किया तो बिल्डरों के साथ साथ निवेशक भी डूब सकते है। निवेशक का मतलब फ्लैट बायर्स। जिन्होंने इन बिल्डरों के फ्लैट खरीदे हुए, क्योंकि सीधा उन्हीं पर असर पड़ेगा। हालांकि प्राधिकरण अफसरों का दावा है कि फ्लैट बायर्स पर असर नहीं होने दिया जाएगा। उनका पूरा ज़ोर बिल्डर पर दबाव बनाने का है। बता दें कि अमिताभ कांत समिति की सिफारिश के बाद 22 बिल्डरों ने 25ः धनराशि जमा कराई थी। इसके अलावा छह बिल्डर ऐसे हैं, जिनका बकाया अब जीरो हो चुका है। इनमें से एक बिल्डर ऐसा है जिसने हाल ही में धनराशि जमा की है। एक बिल्डर का तो प्राधिकरण की ओर से आवंटन रद्द भी किया जा चुका है। अब बचे हुए 27 बिल्डरों को प्राधिकरण की ओर से 14 अगस्त तक का नोटिस दिया गया था। ग्रेस टाइम भी 15 दिनों का है जो कि 29 अगस्त को पूरा हो जाएगा। इस क्रम में सबसे पहले पांच बड़े बिल्डरों के आवंटन निरस्त किए जाएंगे। मालूम हो कि सेक्टर 50 स्थित टीजीबी इनफ्रास्ट्रक्चर, सेक्टर 137 स्थित एमपीजी रियल्टी, सेक्टर 121 स्थित एजीसी रियल्टी सेक्टर 61 स्थित मनीषा कीबी, सेक्टर 75 स्थित गार्डेनिया इंडिया और सेक्टर 75 स्थित फ्यूटेक शेल्टर्स ने ना तो पैसा जमा कराया है और ना ही अब तक प्राधिकरण को सहमति दी है। लेकिन कुछ बिल्डर ऐसे हैं जिन्होंने सहमति दी मगर अब तक पैसा नहीं दिया है। जिसमें सेक्टर 76 स्थित सेठी बिल्डवेल सेक्टर 78 स्थित जीएस प्रमोटर्स, सेक्टर 143 स्थित किंडल इंफ्राहाइट, सेक्टर 46 स्थित गार्डेनिया, सेक्टर 76 स्थित स्काईटेक कंस्ट्रक्शन, सेक्टर 77 स्थित प्रतीक रियल्टर्स, सेक्टर 143 बी सिक्का इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है।
प्राधिकरण की एसीईओ बोलीं, निवेशको पर नही पड़ने देंगे असर
नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ वंदना त्रिपाठी ने कहा कि 27 बिल्डरों के अलॉटमेंट कैंसल करने का अंतिम नोटिस देकर 15 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। पहले चरण में पांच बिल्डरों के अलॉटमेंट कैंसिल होंगे। उन्होंने कहा कि बिल्डरों पर कार्रवाई का असर बायर्स पर नही पड़ने देंगे।
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