सूचना आयोग के फैसले को चुनौती दे सकता है बोर्ड

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नई दिल्ली।आरटीआई के अधीन आने का दिया था आदेशअसर होगा कि बीसीसीआई एक राष्ट्रीय खेल संघ (एनएसएफ) बन जाएगा। बीसीसीआई खुद को आरटीआई कानून के तहत लाए जाने का हमेशा से विरोध करता रहा है। वह खुद को स्वायत्त इकाई बताता है। बीसीसीआई का मानना इस झटके लिए सीओए जिम्मेदार है।
मंगलवार को सीआईसी के आदेश की कानूनी पेचदीगियों के बारे में चर्चा करते हुए बीसीसीआई के वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, ‘मेरा मानना है कि बीसीसीआई का कानूनी पक्ष रखने में सीओए ने जानबूझकर लापरवाही बरती है।
पदाधिकारी ने कहा, ’10 जुलाई को सीआईसी में सुनवाई थी। तब आयोग ने पूछा था कि आखिर बीसीसीआई को आरटीआई के तहत क्यों नहीं लाया जाना चाहिए?
बीसीसीआई ने इसका जवाब नहीं दाखिल किया, तब आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। अब सिर्फ हाई कोर्ट में आदेश को चुनौती देने का ही रास्ता बचा है।


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